अजीत कुमार (संवाददाता)

एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएं सरकार

संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर म्योरपुर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

म्योरपुर। ग्रेटर नोएडा और हरियाणा में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने, किसानों पर लादें गए मुकदमों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर आयोजित कार्यक्रम के तहत मजदूर किसान मंच और आइपीएफ कार्यकर्ताओं ने बीडीओ म्योरपुर को राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व हरियाणा को भी भेजी गई है। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने 23 अप्रैल से किसान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजे और विकसित प्लाट देने की मांगों को पूरा कराने के लिए शांति पूर्वक धरना दे रहे है। मांगों पूरा करने के बजाय प्रशासन ने हठ धर्मिता अपनाई और किसानों के आंदोलन पर दमन ढाते हुए रात के अंधेरे में आंदोलनरत 33 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी तरह हरियाणा में सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदऔर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों पर हरियाणा सरकार ने लाठी डंडे बरसा कर दमन का रास्ता अपनाया और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख किसान नेता गुरुनाम सिंह चढूनी सहित दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किसानों पर की गई दमन की यह कार्रवाई लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इसलिए सरकार को इन किसानों को बिना शर्त रिहा करते हुए उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा आइपीएफ नेताओं ने भीषण गर्मी में पैदा हुए जलापूर्ति संकट के हल के लिए अतिरिक्त टैंकर चलाने, हैंडपंप की मरम्मत करने और मनरेगा में बकाया मजदूरी भुगतान, मनरेगा में काम उपलब्ध कराने व जाबकार्ड में हाजरी लगाने जैसे सवालों को भी बीडीओ म्योरपुर के सामने उठाया जिस पर उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
ज्ञापन देने वालों में आइपीएफ के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, युवा मंच जिलाध्यक्ष रूबी सिंह गोंड़, मंगरू प्रसाद श्याम, गुंजा गोंड़, राम विचार गोंड़ शामिल रहे।