यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश, यहां देखें बजट की बड़ी बातें

टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़
• छात्र-छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेंगे
• स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़
• सूचना प्रौद्योगिकी,स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़
• एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़
• कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़
• शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़
• विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए
• वृद्धावस्था, किसान पेंशन के लिए 7248 करोड़
• दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़
• कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़
• मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़
• मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़
• युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था
• 40 हजार नए रोजगार देने का लक्ष्य
• डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़
• गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़
• श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक स्कूल
• झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़
• पुलिसकर्मियों के आवास के लिए 1000 करोड़
• नए पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय,आवास के लिए 850 करोड़
• एसडीआरएफ के नए वाहनों के लिए 10 करोड़
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़
• पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 1,655 करोड़
• मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 1,547 करोड़
• आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़
• CHC पर उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़
• PHC-CHC के कामों के लिए 15 करोड़
• 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी
• मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख
• असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़
• फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़
• यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये 200 करोड़
• सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21159 करोड़ 62 लाख
• रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़
• जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रूपए
• सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़
• राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़
• कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़
• आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए 3,000 करोड़
• महाकुम्भ मेला, 2025 के लिए 2,500 करोड़
• कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़
• नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़
• आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़
• बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़
• पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,966 करोड़
• मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोड़
• मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को 85 करोड़
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख
• छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़
• वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़
• भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख
• होल सेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख
• मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़
• निषादराज बोट सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़
• निशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 50 करोड़
• निशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा के लिए 650 करोड़
• संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़